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लिव-इन रिलेशनशिप कानूनी है: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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लिव-इन रिलेशनशिप अधिकार: भारत में बालिग कपल्स को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर उन युवाओं में जो समाजिक दबाव से ऊपर उठकर स्वतंत्रता और अपनी पसंद के साथ रहने का निर्णय लेते हैं। सामाजिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि दो बालिग अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं—यह उनका संवैधानिक अधिकार है।

इस ब्लॉग में हम बताएँगे कि लिव-इन कपल्स के कानूनी अधिकार क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स ने इस विषय में क्या फैसले दिए हैं, और Delhi Law Firm कैसे कपल्स को पुलिस सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करता है।

लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला

प्रसिद्ध निर्णय एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

  • लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है।
  • इसे “अनैतिक” बताकर किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
  • दो बालिग अपनी इच्छा से साथ रह सकते हैं—यह उनका व्यक्तिगत अधिकार है।

इस फैसले ने पूरे देश में लिव-इन कपल्स की सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार किया।

हाईकोर्ट्स ने भी दोहराया: यह मौलिक अधिकार है

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, और इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित कई अदालतों ने बार-बार कहा है:

  • यदि दो बालिग साथ रहना चाहते हैं तो यह उनका मौलिक अधिकार है।
  • राज्य का कानूनी कर्तव्य है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए।
  • परिवार का विरोध, धमकियाँ या सामाजिक दबाव संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता।

इन फैसलों से स्पष्ट होता है कि लिव-इन कपल्स को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत पूरी सुरक्षा प्राप्त है।

लिव-इन कपल्स को संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है?

कई कपल्स को आज भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है:

  • परिवार का विरोध
  • हॉनर-बेस्ड हिंसा या धमकी
  • सोशल प्रेशर
  • हिंसा या जबरन अलग करने की कोशिश

Supreme Court on Court Marriage Rights: Protection for Couples Facing Threats

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Supreme Court on Court Marriage: Every Adult Has the Right to Marry by Choice

Today we are discussing a very important judgment of the Supreme Court of India, especially for young couples who want to do a court marriage by their own choice but are facing opposition from family or society.

The Supreme Court has clearly held that if two adults want to marry out of their free will, no family member, relative, community, or khap panchayat has any right to stop, threaten, or harass them.

Welcome to Delhi Law Firm®

Welcome to Delhi Law Firm®, where we explain court marriage and related legal rights in simple and practical language, so that every person can understand their rights and know how to protect themselves legally.

🔹 Shakti Vahini v. Union of India – Landmark Judgment on Right to Choose a Life Partner

In the landmark case Shakti Vahini v. Union of India, the Supreme Court made it clear that every adult has the fundamental right to choose his or her life partner.

The Court held that:

  • Court marriage does not require permission from anyone.
  • No approval is needed from family, society, community, or khap panchayat.
  • Consent of two adults is enough to enter into a valid marriage.

🔹 Marriage Decision Is Linked to Dignity and Personal Liberty

The Supreme Court also observed that the decision to marry is closely connected to a person’s dignity, autonomy, and personal liberty. It is part of their fundamental right to life under the Constitution.

If anyone:

  • Creates pressure,
  • Threatens the couple,
  • Tries to stop the marriage, or
  • Indulges in violence or harassment,

then such conduct amounts to a violation of the couple’s constitutional rights.

The duty of the authorities is to protect the couple, not to force them into compromise or send them back to a hostile environment.

🔹 Police and Administration Must Protect Court Marriage Couples

The Supreme Court clearly held that it is the responsibility of the police and district administration to ensure the safety of couples who marry by choice, especially in cases of inter-caste, inter-faith, or opposed marriages.

As per the guidelines:

  • Police must act immediately if a couple reports any threat.
  • Protection should be provided where there is a genuine fear to life or liberty.
  • Local authorities should prevent unlawful gatherings or decisions against such couples.

🔹 Khap Panchayats and Community Groups Cannot Take Law in Their Hands

The Supreme Court was very strict on this point. Khap panchayats or any community groups, by whatever name they are called, cannot act as extra-constitutional authorities.

They cannot:

  • Pass decisions against the couple,
  • Call meetings to shame or insult them,
  • Threaten to separate them, or
  • Encourage honour-based violence.

All such acts are illegal and punishable under law.

🔹 Court Marriage Is a Fundamental Right of Every Adult

Whether the couple belongs to the same caste or different castes, same religion or different religions — the law protects the independent choice of two adults.

No one can use the excuse of “honour”, “tradition”, or “social pressure” to interfere with their decision. Any such interference can lead to criminal liability.

🔹 How Delhi Law Firm® Helps Court Marriage Couples

Delhi Law Firm® is committed to helping couples who choose court marriage and need legal support or protection.

We assist with:

  • Complete guidance on court marriage procedure,
  • Drafting and filing applications for police protection,
  • Intimation letters to SP, SHO, and other authorities,
  • Legal advice in case of threats, FIRs, or harassment by family or community,
  • Follow-up with authorities to ensure your safety.

If:

  • Your family is opposing your court marriage,
  • You are facing threats or intimidation,
  • You want to know the safest and legally correct process for court marriage,

you can contact us without any hesitation.

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दो बालिग अपनी मर्जी से Court Marriage कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दो बालिग अपनी मर्जी से Court Marriage कर सकते हैं

आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर बात करने जा रहे हैं, जो खासकर उन युवाओं के लिए ज़रूरी है जो अपनी मर्ज़ी से court marriage करना चाहते हैं लेकिन परिवार या समाज के विरोध का सामना करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि दो बालिग अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, तो किसी भी परिवार, रिश्तेदार, समाज या खाप पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि वे उन्हें रोकें, धमकाएं या उनके फैसले में दखल दें।

Delhi Law Firm में आपका स्वागत

हम court marriage और उससे जुड़े आपके कानूनी अधिकारों को सबसे सरल भाषा में बताते हैं ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकार और सुरक्षा को समझ सके।

🔹 Shakti Vahini v. Union of India — Supreme Court का Landmark Judgment

Speaker 2:
Supreme Court के इस ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि दो वयस्कों की स्वतंत्र सहमति ही शादी के लिए पर्याप्त है। Court marriage के लिए आपको किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं— ❌ परिवार की अनुमति ❌ समाज की अनुमति ❌ पंचायत या खाप पंचायत की अनुमति कुछ भी ज़रूरी नहीं। आपकी इच्छा ही कानून है।

Speaker 1:
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी का निर्णय किसी व्यक्ति की गरिमा (dignity) और उसकी व्यक्तिगत पसंद का हिस्सा है। किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, रोकना या हिंसा — यह सब आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

🔹 Court Marriage Couples की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी

Court marriage करने वाले जोड़ों को सुरक्षा देना पूरी तरह पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई परिवार या समाज धमकाता है, तो पुलिस को तुरंत सुरक्षा देनी होती है।

Supreme Court ने राज्यों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि:

  • Court marriage करने वाले बालिग जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए
  • किसी भी पंचायत या भीड़ को कानून हाथ में लेने से रोका जाए
  • धमकाने या दबाव डालने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए

🔹 खाप पंचायत या कोई भी समूह कानून से ऊपर नहीं

खाप पंचायत, काउंसिल, फैमिली मीटिंग—किसी भी नाम से— किसी को धमकाना, बेइज्ज़त करना, शादी रुकवाना या दबाव डालना पूरी तरह गैरकानूनी है।

अगर आपको खतरा महसूस हो रहे हैं, तो आप तुरंत पुलिस सुरक्षा मांग सकते हैं।

🔹 Court Marriage हर वयस्क का मौलिक अधिकार है

चाहे जाति अलग हो, धर्म अलग हो या परिवार विरोध करता हो— कानून हमेशा आपकी स्वतंत्र पसंद (free consent) का सम्मान करता है। “इज़्ज़त”, “परंपरा”, “समाज”—इनके नाम पर किसी प्रकार का गलत दबाव डालना अपराध है।

🔹 Delhi Law Firm आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार

हम court marriage करने वाले जोड़ों की सहायता, कानूनी मार्गदर्शन और पुलिस सुरक्षा की प्रक्रिया में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं।

अगर आपको— ✔ परिवार से खतरा है ✔ पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत है ✔ कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया जाननी है ✔ या कानूनी सहायता चाहिए तो हमसे बेझिझक संपर्क करें।

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Supreme Court Order 6-month cooling-off period removed Divorce + all cases closed in a single order Even if the other spouse objects

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Supreme Court Removes 6-Month Cooling-Off Period: Divorce + All Cases Closed in a Single Order

The Supreme Court of India has delivered a historic judgment that significantly changes the framework of mutual consent divorce under Indian matrimonial law. In the landmark case Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan, the Court clarified that the 6-month cooling-off period under Section 13B(2) of the Hindu Marriage Act is not mandatory, and can be waived under Article 142.

This judgment brings relief to thousands of couples who are trapped in long litigation despite having already separated and reached settlement terms.


🔍 Background of the Case

In this matter, the husband and wife had been living separately for several years. Their disputes had multiplied into several legal proceedings, including:

  • 498A (cruelty)
  • Domestic Violence Act cases
  • Maintenance proceedings
  • FIRs
  • Transfer petitions

Both parties wanted to end all litigation and dissolve the marriage legally through a mutual settlement. However, Section 13B required:

  • mandatory separation of one year
  • and a 6-month waiting period between the first and second motion

This caused unnecessary delay and hardship.


⚖️ Key Questions Before the Constitution Bench

The Supreme Court considered two major questions:

1️⃣ Can the Court waive the 6-month cooling-off period under Article 142 and grant immediate divorce?
2️⃣ Can the Court dissolve the marriage even if one spouse objects when the marriage is irretrievably broken?

These questions were examined by a five-judge Constitution Bench.


📚 Important Legal Principles Considered

The Court analysed several earlier judgments:

  • Union Carbide Case – Article 142 enables complete justice.
  • Supreme Court Bar Association Case – Article 142 can override procedural laws.
  • Amardeep Singh v. Harveen Kaur – cooling-off is not mandatory.
  • Gian Singh, Jitendra Raghuvanshi – settlement must be encouraged.
  • N.G. Dastane, V. Bhagat – defined mental cruelty, long separation.

These principles helped the Court form a comprehensive understanding that matrimonial disputes require flexibility.


📑 Interpretation of Section 13B(1) and 13B(2)

The Supreme Court clarified:

“The 6-month cooling-off period is procedural, not substantive.”

If the settlement is genuine, the marriage has broken down irretrievably, and the parties have been separated for long, the Court can waive the cooling-off period and grant immediate divorce.


🏛️ Five Major Conclusions of the Supreme Court

1️⃣ Cooling-Off Period Can Be Waived

Article 142 gives complete discretionary power to the Supreme Court.

2️⃣ Divorce Can Be Granted in One Single Order

No need for:

  • second motion
  • waiting 6 months
  • returning to Family Court

3️⃣ All Civil & Criminal Cases Can Be Closed Together

The Court can quash:

  • 498A cases
  • Domestic Violence cases
  • 125 CrPC maintenance
  • FIRs
  • Transfer petitions
  • Other related disputes

4️⃣ Irretrievable Breakdown Is a Valid Ground

Even if one spouse opposes the divorce, the Court can grant it.

5️⃣ Purpose: To Prevent Unnecessary Litigation

Long matrimonial battles only cause emotional and financial suffering.


👨‍👩‍⚖️ What This Means for the Public

If your marriage is:
✔ completely broken
✔ long separation exists
✔ multiple cases are pending
✔ a settlement is already reached

The Supreme Court can:
➡ grant divorce without the 6-month wait
➡ bypass the second motion
➡ close all pending cases in one order

This ruling provides huge relief to couples facing long, painful litigation.


📞 Legal Help and Guidance

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सुप्रीम कोर्ट: 6 महीने का कूलिंग ऑफ खत्म | एक ही आदेश में तलाक + सभी केस खत्म | भले ही दूसरा पक्ष विरोध करे

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परिचय

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने भारत के matrimonial law में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
अब आपसी सहमति वाले तलाक (Mutual Consent Divorce) में 6 महीने का cooling-off period अनिवार्य नहीं है, और Supreme Court इसे Article 142 के तहत पूरी तरह waive कर सकती है।

यह फैसला Shilpa Sailesh बनाम Varun Sreenivasan केस में आया है और लाखों लंबित matrimonial मामलों को प्रभावित करता है।


Historic Case: Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan

इस केस में पति-पत्नी कई वर्षों से अलग रह रहे थे और उनके बीच कई मामले लंबित थे—
498A, DV Act, Maintenance, Transfer Petitions आदि।

दोनों पक्ष चाहते थे कि विवाद समाप्त हो और marriage को कानूनी रूप से dissolve किया जाए।
लेकिन समस्या यह थी कि Section 13B के तहत:

  • एक साल का separation, और
  • first motion के 6 महीने बाद second motion
    अनिवार्य माना जाता था।

Constitution Bench के सामने मुख्य सवाल

1️⃣ क्या Supreme Court Article 142 के तहत 6 महीने का cooling period waive कर सकती है?
2️⃣ क्या Supreme Court marriage को dissolve कर सकती है, भले ही एक पक्ष विरोध करे, यदि marriage irretrievably broken हो चुकी है?


Supreme Court ने किन judgments पर भरोसा किया?

Court ने कई महत्वपूर्ण फैसलों और principles को देखा, जैसे:

  • Union Carbide Case: Article 142 empowers the Court to do complete justice.
  • Supreme Court Bar Association Case: Article 142 procedural laws को override कर सकता है।
  • Amardeep Singh v. Harveen Kaur: Cooling-off mandatory नहीं।
  • Gian Singh, Jitendra Raghuvanshi: Matrimonial settlements को encourage किया जाना चाहिए।
  • N.G. Dastane, V. Bhagat: Cruelty और long separation की legal understanding।

इन सभी के आधार पर Court ने कहा कि matrimonial matters में flexibility जरूरी है।


Section 13B(1) और 13B(2) का विश्लेषण

Court ने स्पष्ट कहा:

“6 महीने की अवधि procedural है, substantive नहीं।”

इसलिए genuine settlement और लंबे separation की स्थिति में Supreme Court इसे waive कर सकती है।


Supreme Court ने 5 प्रमुख बातें कही:

1️⃣ Cooling-off period खत्म किया जा सकता है

Article 142 Court को पूरी discretionary power देता है।

2️⃣ Second motion की ज़रूरत नहीं

Settlement होने पर एक ही आदेश में तलाक दिया जा सकता है।

3️⃣ सभी केस एक आदेश में समाप्त

498A, DV, 125 CrPC, FIR, Transfer Petitions — सभी cases एक साथ खत्म हो सकते हैं।

4️⃣ Irretrievable breakdown एक स्वतंत्र ground

दूसरा spouse विरोध करे तब भी Court तलाक दे सकती है।

5️⃣ उद्देश्य: लोगों को लंबी litigation से बचाना

लंबे मुकदमे तकलीफ बढ़ाते हैं, समाधान नहीं।


इस फैसले का आम लोगों के लिए मतलब

अगर आपकी शादी:
✔ पूरी तरह टूट चुकी है
✔ लंबे समय से आप अलग रह रहे हैं
✔ कई केस चल रहे हैं
✔ settlement हो चुका है

तो Supreme Court आपको:
➡ बिना 6 महीने इंतज़ार कराए तलाक दे सकती है
➡ बिना दो motions के तलाक दे सकती है
➡ एक ही आदेश में सभी केस खत्म कर सकती है

यह फैसला लंबे और दर्दनाक litigation से बचाने वाली बड़ी राहत है।


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Special Marriage Act Registration Allowed Through Video Call – NRI Case Explained

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NRI Marriage Registration via Video Conferencing: High Court’s Landmark Judgment Explained

In a significant development for NRI couples and international spouses, the Punjab and Haryana High Court delivered a path-breaking judgment in the case of Ami Ranjan & Another vs. State of Haryana. The court clarified that marriage registration under the Special Marriage Act, 1954 can be completed through video conferencing when one spouse is living abroad and cannot travel to India due to unavoidable circumstances.

Background of the Case

The husband, Ami Ranjan, was working in London as an IT Consultant, while the wife, Misha Verma, was a medical doctor stationed in the USA on COVID duty. The couple had solemnized their Hindu marriage on 07.12.2019 in Gurugram. After returning to their respective countries, they applied for marriage registration on 29.01.2020 before the Gurugram Marriage Officer.

Because Misha could not travel to India due to pandemic restrictions, the couple requested that her presence be accepted through video conferencing. However, the Marriage Officer rejected the request, stating that the law required both spouses to be physically present to sign the Marriage Certificate Book. This decision was upheld by the Single Judge.

The Core Legal Question

The primary issue before the High Court was:

  • Can marriage registration under the Special Marriage Act be legally completed through video conferencing?
  • Does “personal appearance” necessarily mean physical presence?
  • What happens when spouses face medical emergencies, travel restrictions, or international obligations?

Judicial Precedents Considered

The Court examined several important decisions:

  • Upasana Bali – Jharkhand High Court: NRI marriage registration allowed through video conferencing and Power of Attorney.
  • Pardeep Kodiveedu Cletus – Kerala High Court: Video presence is a valid form of personal appearance.
  • Charanjit Kaur Negi – Delhi High Court: Embassy attestation + video appearance is legally adequate.
  • Dr. Praful B. Desai – Supreme Court: Video conferencing amounts to “real presence”, not virtual presence.

Understanding the Special Marriage Act Requirements

The Court examined Sections 15, 16, 18, and 47 of the Act, which require:

  • Signed application by both spouses
  • Notice and enquiry procedure
  • Marriage Certificate signed by both spouses and three witnesses
  • The Certificate becoming a public record

However, the Court emphasized that if these legal objectives can be fulfilled through technology, then rigid physical presence should not be imposed as a barrier.

High Court’s Final Decision

The Court set aside the orders of the Matter

हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब विदेश से वीडियो कॉल पर होगा Marriage Registration

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NRI Couples के लिए राहत: Video Conferencing से भी हो सकता है Marriage Registration (Ami Ranjan केस)

आज की डिजिटल दुनिया में यह सवाल बहुत सामान्य हो गया है कि क्या वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से शादी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, खासकर तब जब पति या पत्नी में से कोई एक विदेश में रह रहा हो और भारत आकर physically उपस्थित होना संभव न हो।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने Ami Ranjan & Another vs. State of Haryana केस में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें साफ कहा गया कि सही परिस्थितियों में Special Marriage Act, 1954 के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए भी किया जा सकता है।

केस की पृष्ठभूमि

  • पति Ami Ranjan लंदन में IT Consultant के रूप में कार्यरत थे।
  • पत्नी Misha Verma USA में medical doctor थीं और COVID duty पर तैनात थीं।
  • दोनों ने 07.12.2019 को गुरुग्राम में हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया और बाद में अपने-अपने देशों में लौट गए।
  • शादी का आधिकारिक Marriage Certificate लेने के लिए दोनों ने 29.01.2020 को Gurugram Marriage Officer के समक्ष Special Marriage Act के तहत registration के लिए आवेदन किया।

पत्नी की ड्यूटी और travel restrictions की वजह से वे भारत नहीं आ सकती थीं, इसलिए यह रिक्वेस्ट की गई कि उनकी उपस्थिति को video conferencing के माध्यम से स्वीकार किया जाए।

Marriage Officer और Single Judge का निर्णय

Marriage Officer ने उनकी request यह कहते हुए खारिज कर दी कि:

  • कानून में वीडियो appearance की स्पष्ट अनुमति नहीं है।
  • दोनों spouses का physically उपस्थित होकर Marriage Certificate Book पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।


बाद में Single Judge ने भी इसी reasoning को बरकरार रखा। मामला

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2025: गिरफ्तारी से 2 घंटे पहले लिखित कारण देना अनिवार्य

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6 नवंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे देश की गिरफ्तारी प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। यह ऐतिहासिक आदेश मिहर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) केस में आया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब पुलिस को आरोपी को रिमांड पर पेश करने से कम से कम 2 घंटे पहले गिरफ्तारी का लिखित कारण देना अनिवार्य होगा।

यह नियम अब पूरे भारत में, हर अपराध और सभी जांच एजेंसियों पर लागू होगा—चाहे मामला पहले IPC के तहत था या अब BNS (भारतीय न्याय संहिता) 2023 के तहत आता हो।


🔹 यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

कई मामलों में आरोपी यह दावा करते थे कि उन्हें गिरफ्तारी का वास्तविक कारण नहीं बताया गया। इससे उनका बचाव कमजोर हो जाता था और न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसे संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया।

यह फैसला सीधे तौर पर संविधान के:

  • अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 22(1) — गिरफ्तारी का कारण बताने का अधिकार

को मजबूत करता है। अब गिरफ्तारी का लिखित कारण देना सिर्फ प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कानूनी अधिकार है।


🔹 फैसले के मुख्य बिंदु

1. हर गिरफ्तारी में लिखित कारण अनिवार्य

अब चाहे मामला कितना भी छोटा या बड़ा हो — चोरी, साइबर अपराध, दुर्घटना, आर्थिक अपराध या कोई भी अन्य — पुलिस को लिखित दस्तावेज़ देना ही होगा।

2. भाषा वही हो जो आरोपी समझ सके

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिखित कारण ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे आरोपी समझता हो — चाहे वह हिंदी, अंग्रेज़ी या कोई क्षेत्रीय भाषा हो।

3. “2 घंटे का नियम” रिमांड से पहले

लिखित कारण रिमांड पर पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले देना होगा ताकि आरोपी:

  • आरोप समझ सके
  • वकील से सलाह ले सके
  • जमानत या रिमांड पर अपनी दलीलें तैयार कर सके
  • एकतरफा रिमांड सुनवाई से बच सके

4. आपातकालीन स्थिति में छूट, लेकिन अस्थायी

अगर आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया हो या सबूत नष्ट होने का खतरा हो, तब मौखिक कारण बताया जा सकता है।
लेकिन लिखित कारण देना फिर भी अनिवार्य है — रिमांड से पहले।

5. नियम का उल्लंघन = गिरफ्तारी अवैध

अगर पुलिस समय पर लिखित कारण नहीं देती, तो गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है और आरोपी को रिहा किया जा सकता है।


🔹 देशभर पर इसका प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह फैसला भेजा जाए:

  • सभी हाईकोर्ट्स को
  • सभी राज्यों के गृह सचिवों को
  • सभी पुलिस विभागों को
  • CBI, ED, NIA समेत सभी जांच एजेंसियों को

इससे पूरे देश में गिरफ्तारी प्रक्रिया और अधिक:

  • पारदर्शी
  • जवाबदेह
  • कानूनी रूप से सुदृढ़

बनेगी।


🔹 पारदर्शी पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम

इस फैसले ने भारत में Due Process यानी विधिसम्मत प्रक्रिया के मानकों को मजबूत किया है।
अब नागरिक बेहतर तरीके से अपने अधिकार समझ सकेंगे और पुलिस प्रक्रियाएँ अधिक जिम्मेदार बनेंगी।


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Supreme Court’s Landmark 2025 Ruling: Written Grounds of Arrest Must Be Given 2 Hours Before Remand

Supreme Court’s Landmark 2025 Ruling: Written Grounds of Arrest Must Be Given 2 Hours Before Remand

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The Supreme Court of India, on 6 November 2025, delivered a historic decision that will reshape the country’s arrest procedure and significantly strengthen the constitutional rights of every citizen.

In the case of Mihir Rajesh Shah vs. State of Maharashtra (2025), the Court ruled that police must mandatorily provide written grounds of arrest to the accused at least two hours before being produced for remand before a magistrate.

This ruling applies nationwide, covering all offences under the Indian Penal Code (IPC) earlier and now under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023.


🔹 Why This Ruling Matters

For decades, India’s arrest procedures have faced scrutiny for lack of transparency. Many accused individuals often claimed they were not informed of the actual grounds of arrest — weakening their ability to defend themselves effectively.

With this ruling, the Supreme Court has now transformed this practice into a clear constitutional requirement, safeguarding the fundamental rights guaranteed under:

  • Article 21 — Right to Life and Personal Liberty
  • Article 22(1) — Right to be informed of grounds of arrest

This makes the “written arrest reason” not just a procedural formality, but a mandatory legal right.


🔹 Key Highlights of the Judgment

1. Written Grounds of Arrest Now Mandatory in Every Case

Regardless of the nature of the offence — theft, economic offence, cybercrime, accident, or any other — the police must now provide a written document explaining why the person is being arrested.

2. Information Must Be Given in a Language the Accused Understands

The Supreme Court made it clear that the grounds must be provided in a language comprehensible to the accused — such as English, Hindi, or any regional language.

3. The “Two-Hour Rule” Before Remand

The written grounds must be provided at least 2 hours before producing the accused before the magistrate.

This allows time for:

  • Understanding the allegations
  • Consulting a lawyer
  • Preparing bail or remand arguments
  • Preventing one-sided remand hearings

4. Exceptions for Emergency Situations

In rare circumstances (such as catching someone red-handed), immediate arrest may occur without the written document.
However, the written grounds must still be given before remand.

5. Arrest Without Written Grounds May Be Declared Illegal

Failure to provide the written arrest reason or providing it late may result in the arrest being declared illegal, and the accused may be released.


🔹 Impact Across India

The Supreme Court ordered this judgment to be circulated to:

  • All High Courts
  • State Home Departments
  • Police Departments
  • Investigating Agencies (CBI, ED, NIA, etc.)

The ruling is expected to:

  • Improve police accountability
  • Prevent arbitrary arrests
  • Strengthen fundamental rights
  • Make remand hearings fair and transparent

🔹 A Step Toward Transparent Policing

This judgment sets a new standard for due process in India.
By ensuring that every person knows exactly why they are being arrested — and by giving them time to respond — the Supreme Court has reinforced the value of liberty and the rule of law.


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Hindu, Muslim & Christian Marriage Registration Laws

Is Marriage Registration Mandatory for Validity of a Hindu Marriage? (Sunil Dubey Judgment 2025)

Marriage registration has long been a topic of confusion and legal uncertainty across India. Many couples believe that an unregistered marriage is automatically invalid. This misunderstanding was addressed in detail by the Allahabad High Court in the landmark judgment Sunil Dubey v. Meenakshi (2025), which clarified the true legal position regarding the validity of Hindu marriages.

In this case, the couple had solemnized their marriage in 2010 according to Hindu rites and customs. Years later, they jointly filed for mutual divorce. The Family Court insisted that they must first produce a Marriage Registration Certificate before the petition could proceed. The couple argued that the Hindu Marriage Act, 1955 does not mandate compulsory marriage registration and that their marriage was valid under traditional Hindu law.

The High Court examined the issue and emphasized that Section 8 of the Hindu Marriage Act deals strictly with the registration of marriages for evidentiary purposes. It does not make registration a condition for the marriage to be considered legally valid. Therefore, a Hindu marriage performed with proper ceremonies remains fully valid even if it is not registered.

The Court also highlighted that the Uttar Pradesh Marriage Registration Rules, 2017 apply prospectively. These rules are relevant only for marriages solemnized after the rules came into effect. Since the marriage in this case took place in 2010, the Family Court could not insist upon compliance with the 2017 rules.

Further, under Section 8(5) of the Hindu Marriage Act, even in areas where the State Government has made registration compulsory, failure to register the marriage does not render it void. At most, a nominal penalty of ₹25 can be imposed.


Marriage Documentation in Other Religions

1. Muslim Marriage

Under Muslim Personal Law, a Nikah is considered a civil contract, which makes documentation extremely important. The Nikahnama serves as the primary written contract that records the terms agreed upon by both parties, including mehr, conditions of marriage, and responsibilities.

The classic case Abdul Kadir v. Salima reinforced this position by declaring that a Nikah is contractual in nature. Because it resembles a civil contract, proper documentation is essential for enforcement of rights, proving the marriage in court, and resolving any disputes relating to maintenance, divorce, or inheritance.

2. Christian Marriage

Christian marriages in India are governed by the Indian Christian Marriage Act, 1872. Under this law, marriages are solemnized either by ordained priests or certified Marriage Registrars. The Act strictly requires that every marriage must be entered into the official marriage register, making documentation and registration an integral part of the process itself.

The marriage certificate issued under the 1872 Act is a critical legal document and is treated as the primary proof of a Christian marriage.


Practical Importance of Marriage Registration

Although a Hindu marriage remains legally valid without registration, lack of documentation often leads to significant real-life difficulties. Some of the most common issues include:

1. Difficulty in Proof

Without a Marriage Certificate, couples may be compelled to rely on indirect evidence such as photographs, wedding invitations, or witness statements to establish the marriage. These forms of proof may be inadequate in legal proceedings. A properly registered marriage certificate eliminates these challenges and serves as conclusive evidence.

2. Problems in Government & Legal Processes

A Marriage Certificate is commonly required for several government and administrative procedures, including:

  • Obtaining or updating passports
  • Visa and immigration processes
  • Bank account updates and financial documentation
  • Insurance claims
  • Provident Fund (PF) nominations and settlements
  • Inheritance, succession, and property-related disputes

Without a registered certificate, couples often face delays, repeated document verification, or even rejection of applications.

3. Delay in Court Proceedings

In divorce, maintenance, custody, or domestic violence cases, the absence of a Marriage Certificate can create procedural hurdles. Courts often insist on documentary proof of marriage before initiating proceedings. Registration ensures smooth case management and timely justice.


Important Supreme Court Precedent

Seema v. Ashwani Kumar (2007)

The Supreme Court in this landmark case emphasized the need for compulsory registration of all marriages across religions to promote transparency, prevent exploitation, and strengthen legal protections. The Court explained that mandatory registration serves several important purposes:

  • Prevention of child marriages through official age verification
  • Control and monitoring of bigamy and polygamy
  • Strengthening legal protection for women
  • Ensuring availability of reliable evidence in matrimonial and inheritance disputes
  • Providing better record-keeping for administrative and legal processes

However, the Supreme Court made it clear that an unregistered marriage is not invalid under Indian law. The recommendation was aimed at promoting administrative efficiency and ensuring legal safeguards, not at questioning the validity of traditionally solemnized marriages.