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⚖️ Difference Between Maintenance, Alimony & Interim Maintenance

Delhi Law Firm® — Legal Information Channel

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💐 Welcome

Hello friends, welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for justice and family law guidance across India.
In this post, we clearly explain the difference between Maintenance, Alimony, and Interim Maintenance with the latest law updates.

📘 What Each Term Means

🧾 Maintenance

  • Ongoing financial support to a wife, child, or parent for basic needs (food, housing, education, medical care).
  • Law: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023, Section 144 (earlier CrPC 125).
  • Purpose: Prevents destitution; ensures dignity and responsibility within the family.

💰 Alimony (Permanent Alimony)

  • Long-term/permanent support after divorce — either lump sum or periodic.
  • Law: Hindu Marriage Act, 1955, Section 25.
  • Goal: Safeguard the financially weaker spouse’s standard of living and dignity.

🕊️ Interim Maintenance

  • Temporary relief while the case is pending (divorce/maintenance/DV).
  • Law: HMA Section 24 and Domestic Violence Act, 2005 Section 20.
  • Ensures essential expenses are met until the final order.

🧭 Quick Comparison (At a Glance)

  • Maintenance: During marriage/separation • BNSS §144
  • Alimony: After divorce (permanent/lump sum) • HMA §25
  • Interim Maintenance: While proceedings are pending • HMA §24 / DV Act §20

🏛️ Key Supreme Court Guidance

Rajnesh vs Neha (2021):

  • Uniform guidelines for maintenance across India.
  • Mandatory full financial disclosure by both sides.
  • Maintenance is protection, not punishment; concealment of income can invite strict action.

✅ Practical Checklist (For Clients)

  • Prepare an income–expense sheet with proofs: salary slips, bank statements, ITR.
  • If you are dependent, apply early for interim maintenance to avoid hardship.
  • If you are paying, request a fair amount and seek modification if circumstances change.
  • Keep copies of notices, orders, and all filings organized by date.

💬 Need Help?

Delhi Law Firm® has successfully handled cases under BNSS §144, HMA §§24 & 25, and DV Act §20.
For consultations and case strategy:

🌐 Website: www.delhilawfirm.in
📞 Helpline: 9990649999, 9999889091

🎙️ About Delhi Law Firm®

India’s Most Trusted Legal Information Channel — simplifying complex family law so you can make confident, lawful decisions for your future.
Like, share, and follow for more clear, practical legal guidance.

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भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण — आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

🏛️ Delhi Law Firm® | भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह रजिस्ट्रेशन

💐 ⚖️💍 भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण — आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

प्रस्तुतकर्ता – Delhi Law Firm® | आपके विवाह पंजीकरण का भरोसेमंद कानूनी साथी

🎥 YouTube पर देखें:

💫 आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

💍 Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है — जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण की सेवाएँ प्रदान करता है।

भारत में लव मैरिज करने के तीन प्रमुख कानूनी तरीके हैं:

📜 1. केवल विवाह रस्में (Ceremony Only)
आर्य समाज मंदिर, निकाह या चर्च विवाह के माध्यम से आप शादी कर सकते हैं। संस्था से प्रमाणपत्र मिलता है, लेकिन यह अभी कोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता।

📑 2. विवाह के बाद कोर्ट रजिस्ट्रेशन (Marriage with Court Registration)
रस्में पूरी होने के बाद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराकर विवाह को कानूनी मान्यता दिलाई जाती है। इससे शादी सरकार के अभिलेखों में दर्ज हो जाती है।

⚖️ 3. सीधा कोर्ट मैरिज (Direct Court Marriage)
अगर आप अलग धर्म या जाति से हैं, या बिना किसी रस्म के शादी करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया Special Marriage Act, 1954 के तहत होती है। नोटिस के लगभग 30 दिन बाद रजिस्ट्रेशन की तारीख दी जाती है।

💡 कौन-सा तरीका आपके लिए सही है?

✅ जल्दी और सरल शादी चाहते हैं — केवल रस्में कराएँ।
✅ पूरी कानूनी सुरक्षा चाहते हैं — कोर्ट रजिस्ट्रेशन कराएँ।
✅ परिवार या समाज का विरोध है — सीधा कोर्ट मैरिज सबसे सुरक्षित है।

हमारी अनुभवी Delhi Law Firm® टीम पूरे भारत में जोड़ों की शादी को कानूनी, सुरक्षित और गोपनीय रूप से पूरा करने में सहायता करती है।

📞 हेल्पलाइन: 9990649999 | 9999889091 (व्हाट्सऐप उपलब्ध)
🌐 वेबसाइट: www.courtmarriage.in
💬 आपकी शादी — हमारी कानूनी गारंटी।

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Court Marraige & Marriage Registration in India Easy, Legal & Safe Way Explained

🏛️ Delhi Law Firm® | Court Marriage & Marriage Registration in India

💐 ⚖️💍 Court Marriage & Marriage Registration in India — Easy, Legal & Safe Way Explained

Presented by Delhi Law Firm® – Your Trusted Legal Partner for Marriage Registration Across India

🎥 Watch on YouTube:

💫 Easy, Legal & Safe Way to Get Married in India

💍 Welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for marriage registration and court marriage services across India.

In India, there are mainly three legal ways to perform a love marriage:

📜 1. Marriage Ceremony Only
You can perform the ceremony at an Arya Samaj Mandir, through Nikah, or in a Church. You receive a certificate from the institution, but it is not yet a court registration.

📑 2. Marriage with Court Registration
After performing the religious ceremony, you can register your marriage in court. Once registered, it gains full legal recognition by the government.

⚖️ 3. Direct Court Marriage
If you belong to different religions or want a non-religious wedding, you can directly register your marriage under the Special Marriage Act, 1954. This is ideal for interfaith or inter-caste couples.

💡 Which Option is Right for You?

✅ Want a quick and simple marriage? – Choose only the ceremony.
✅ Want full legal protection? – Choose marriage with registration.
✅ Facing family or social opposition? – Choose direct court marriage.

Our experienced legal team at Delhi Law Firm® helps couples across India complete their marriage process smoothly, safely, and legally.

📞 Helpline: 9990649999 | 9999889091 (WhatsApp available)
🌐 Website: www.courtmarriage.in
💬 Your Marriage, Our Legal Guarantee.

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💔 विवाह में धोखा और कानूनी कार्रवाई

⚖️ प्रस्तुतकर्ता — Delhi Law Firm® : आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, जो पूरे भारत में न्याय और कानूनी जागरूकता के लिए समर्पित है

🏠 परिचय

Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है — आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, जो पूरे भारत में न्याय और कानूनी जागरूकता के लिए कार्यरत है।
आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और विचारोत्तेजक विषय पर चर्चा कर रहे हैं —
अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है और किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाता है,
तो क्या पत्नी उस महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है?
क्या वह अपने अपमान, मानसिक पीड़ा और भावनात्मक आघात के लिए मुआवज़ा मांग सकती है?

🧾 दिल्ली हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है।
न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरेव ने कहा कि यदि किसी विवाह का टूटना किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से होता है,
या पत्नी अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित हो जाती है,
तो वह उस तीसरे व्यक्ति के खिलाफ सिविल अदालत में हर्जाने का दावा कर सकती है।

इस टिप्पणी ने यह बड़ा सवाल उठाया है कि क्या वैवाहिक संबंधों में भावनात्मक आघात और विश्वासघात के लिए कानूनी मुआवज़ा संभव है।
यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें एक महिला ने अपने पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाया और उसकी प्रेमिका से ₹4 करोड़ का हर्जाना मांगा।

⚖️ कानूनी पृष्ठभूमि — व्यभिचार और कानून

2018 तक व्यभिचार (Adultery) भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत एक आपराधिक अपराध था।
लेकिन ऐतिहासिक निर्णय Joseph Shine बनाम भारत संघ में
सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, यह कहते हुए कि
यह नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन इसे अपराध नहीं माना जा सकता।
हालांकि, व्यभिचार अभी भी तलाक का एक वैध आधार है।

अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है —
भले ही व्यभिचार अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति जानबूझकर किसी विवाह को नुकसान पहुँचाता है,
तो उसके सिविल परिणाम (Civil Consequences) हो सकते हैं।
यह एक नई कानूनी चर्चा खोलता है — भावनात्मक न्याय और वैवाहिक उत्तरदायित्व पर।

💡 प्रभाव और भविष्य की दृष्टि

यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नैतिक जवाबदेही और विवाह की कानूनी सुरक्षा पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दे चुका है।
यदि अदालत पत्नी के पक्ष में निर्णय देती है,
तो यह भारत का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें
किसी तीसरे व्यक्ति को वैवाहिक संबंध को नुकसान पहुँचाने के लिए हर्जाना देने का आदेश दिया जा सकता है।

📣 Delhi Law Firm® का कानूनी जागरूकता संदेश

Delhi Law Firm® का मानना है कि बदलते कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुँचना आवश्यक है,
ताकि लोग अपने अधिकारों और कानूनी उपायों के बारे में जागरूक रहें।
यदि आप या आपका कोई परिचित विवाह, व्यभिचार या अलगाव जैसी समस्या का सामना कर रहा है,
तो हमारी कानूनी टीम आपको मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है।

📞 हेल्पलाइन: 9990649999
🌐 वेबसाइट: www.delhilawfirm.org
© 2025 Delhi Law Firm® | कानूनी जागरूकता श्रृंखला | सर्वाधिकार सुरक्षित

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Can a Wife Sue Her Husband’s Girlfriend?

🏠 Introduction

Welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for justice and legal awareness across India.
Today, we are discussing a very sensitive and thought-provoking issue — if a husband betrays his wife and gets involved in an extramarital affair, can the wife take legal action against his girlfriend?
Can she demand compensation for the pain, humiliation, and emotional suffering she has gone through?

🧾 Delhi High Court’s Observation

Recently, the Delhi High Court made an important observation that has stirred debate across the nation.
Justice Purushendra Kumar Kaurav stated that if a marriage breaks because of the involvement of a third person, or if a wife is deprived of her marital rights due to her husband’s affair, she can file a civil case and claim damages from that third person.

This statement has sparked widespread discussion about whether emotional harm and betrayal within a marriage can be compensated by law. The remark came during a case where a woman accused her husband of having an affair and demanded ₹4 crore in compensation from his girlfriend.

⚖️ Legal Background — Adultery and the Law

Until 2018, adultery was a criminal offence under Section 497 of the Indian Penal Code.
But in the landmark Joseph Shine v. Union of India judgment, the Supreme Court decriminalized adultery, stating that while it was morally wrong, it could not be treated as a crime.
However, adultery remains a valid ground for divorce.

Now, the Delhi High Court has introduced a new angle — even though adultery is not a criminal act, it may still lead to civil consequences if a third person intentionally damages a marriage.
This opens an entirely new discussion about emotional justice and civil liability within relationships.

💡 Impact and Future Outlook

This case has triggered national debate on personal freedom, moral accountability, and the legal protection of marriage.
If the court rules in favour of the petitioner, it will become the first Indian case where a third person outside the marriage could be ordered to pay for emotional damage caused to a marital relationship.

📣 Delhi Law Firm® Legal Awareness Message

At Delhi Law Firm®, we believe in spreading awareness about evolving legal interpretations so that every citizen understands their rights and remedies in cases of emotional or marital injustice.
If you or someone you know is facing issues related to marriage, adultery, or separation, our legal team is here to help you with professional guidance and support.

📞 Helpline: 9990649999
🌐 Website: www.delhilawfirm.org
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Court Marriage

💍 Delhi Law Firm® — Your Marriage, Our Legal Guarantee

📜 कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आपका स्वागत है Delhi Law Firm® में — आपके भरोसेमंद कानूनी साथी के रूप में, जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन की सेवाएँ प्रदान करता है।
आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी और अक्सर पूछे जाने वाले विषय की — कोर्ट मैरिज के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं।

बहुत से जोड़े जब कोर्ट मैरिज करवाने आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन से कागज़ साथ लाने हैं। दरअसल, यह प्रक्रिया बहुत आसान है अगर आप पहले से तैयारी कर लें।

सबसे पहले दोनों पक्षों यानी दूल्हा और दुल्हन को अपनी पहचान प्रमाण लेकर आना होता है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। इनसे आपकी पहचान और विवाह के लिए कानूनी आयु की पुष्टि होती है।

इसके बाद आता है पता प्रमाण — यानी आप कहाँ रहते हैं इसका प्रमाण। इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या कोई सरकारी दस्तावेज़ दे सकते हैं जिसमें आपका वर्तमान पता साफ़ लिखा हो। यह ज़रूरी है क्योंकि विवाह का रजिस्ट्रेशन आपके क्षेत्राधिकार के अनुसार किया जाता है।

दोनों पक्षों के चार-चार पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूरी होते हैं, और कई बार कुछ संयुक्त तस्वीरें भी मांगी जाती हैं ताकि रिकॉर्ड में रखी जा सकें। अगर किसी पक्ष का पहले विवाह हो चुका है, तो उस स्थिति में तलाक़ डिक्री या पूर्व पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वर्तमान विवाह पूरी तरह से वैध है और कोई कानूनी बाधा नहीं है।

अब बात करते हैं उम्र के प्रमाण की। इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट दिखा सकते हैं। भारत के कानून के अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु अठारह वर्ष होनी चाहिए।

गवाहों की बात करें तो कोर्ट मैरिज में आमतौर पर दो गवाह आवश्यक होते हैं, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तीन गवाहों की आवश्यकता होती है। हर गवाह को अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र साथ लाना होता है क्योंकि उन्हें विवाह के समय दस्तखत करने होते हैं।

जब ये सारे दस्तावेज़ तैयार हो जाएँ तो आप Delhi Law Firm® से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी सुविधा के अनुसार विवाह की तारीख़ तय करती है और पूरी प्रक्रिया को कानूनी, सुरक्षित और गोपनीय तरीके से संपन्न कराती है। हम दस्तावेज़ों की जाँच से लेकर सर्टिफिकेट जारी होने तक हर कदम पर आपकी मदद करते हैं।

अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी शादी की तारीख़ बुक कराना चाहते हैं तो हमारे कानूनी हेल्पलाइन नंबर 9990649999 पर कॉल करें। हमारे अनुभवी वकील आपको चरण-दर-चरण पूरी प्रक्रिया समझाएँगे ताकि आपका विवाह सुगमता और वैधता के साथ सम्पन्न हो सके।

💬 “आपकी शादी, हमारी लीगल गारंटी।”
⚖️ Delhi Law Firm® — आपके साथ, हर कदम पर।

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Court Marriage

🏛️ Delhi Law Firm® | Court Marriage Documents Blog

📜 DOCUMENTS REQUIRED FOR COURT MARRIAGE
💍 Presented by Delhi Law Firm® — Your Trusted Legal Partner for Marriage Registration Across India

🎥 Watch the full video here:

Welcome to Delhi Law Firm, your trusted legal partner for court marriage and marriage registration services across India.

In today’s video, we’ll talk about the documents you need for a court marriage. Many couples feel confused about what to bring, but the process is actually very simple if you’re properly prepared.

For every court marriage, both partners must have their identity proof — this can be an Aadhaar card, voter ID, passport, or driving licence. These documents verify your identity and confirm that both of you are of legal age to marry.

Along with that, you’ll need address proof for both partners — it can be an Aadhaar card, voter ID, passport, or any government-issued document showing your current residence.

You’ll also need four passport-size photographs each, and in some cases, a few joint photographs together for the record. If either partner has been previously married, then you must carry the divorce decree or death certificate of the former spouse, whichever applies. This ensures that your current marriage is legally valid and free from any prior marital obligations.

Another important requirement is the age proof — a birth certificate, school certificate, or passport works perfectly. Both partners must be above the legal age — twenty-one for the groom and eighteen for the bride.

Along with your own documents, you’ll also need two witnesses — or three witnesses in case of marriage under the Special Marriage procedure. These witnesses should carry their Aadhaar cards or any valid ID proof, as they will sign during the marriage registration process.

Once all these documents are ready, you can visit our office or contact our team to arrange the date and complete the process. The entire procedure is fully legal, quick, and handled with complete confidentiality.

At Delhi Law Firm, we provide full guidance from document verification to the final marriage certificate issuance, so you don’t have to worry about any paperwork or delays.

📞 Contact Us
If you have any questions or wish to book your marriage registration, contact our legal team today:
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🏛 Supreme Court’s Landmark Judgment: Shakti Vahini v. Union of India (2018) 7 SCC 192

⚖️ Principle: Preventing Honour Killings

In the landmark case Shakti Vahini v. Union of India (2018) 7 SCC 192, the Hon’ble Supreme Court of India issued preventive, remedial, and punitive measures to combat honour killings and protect the fundamental right of adults to choose their life partners.

The Court unequivocally held that khap panchayats or family members cannot interfere in the marriage of two consenting adults, regardless of their caste, religion, or community background.

💡 Why This Judgment Matters

This judgment reinforces the constitutional guarantees of liberty, privacy, and dignity under Articles 19 and 21 of the Constitution. It ensures that every adult citizen has the right to marry a person of their choice — without fear, pressure, or violence.

At Delhi Law Firm®, we regularly rely on this ruling in court marriage protection petitions for inter-faith and inter-caste couples, safeguarding their rights and ensuring their safety.

🔖 Key Legal Takeaways

✅ Upholds the right to marry freely as part of personal liberty
✅ Empowers police and district administrations to prevent honour crimes
✅ Mandates protection for couples facing family or community threats

🕊 Delhi Law Firm® — Protecting Love, Upholding Law

Delhi Law Firm® is a trusted all-India legal team handling court marriage, marriage registration, inter-faith marriage, and protection petitions.
Our experienced advocates provide confidential legal advice, swift documentation, and nationwide assistance for couples exercising their legal right to marry.

📞 Helpline: 9990649999 | 9999889091
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📍 Delhi Law Firm® — All India Legal Services for Marriage, Registration & Protection

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🕊️ Arya Samaj Marriage in India – Simple, Legal & Recognised Way to Marry

💍 Heading 1: What Is Arya Samaj Marriage?

Arya Samaj Marriage is a legally recognised Hindu marriage performed according to the Vedic rituals of the Arya Samaj Temple. It is an ideal option for Hindu couples and inter-caste Hindu marriages seeking a simple, low-cost, and lawfully valid ceremony under the Hindu Marriage Act, 1955.

After the ceremony, a marriage certificate issued by the Arya Samaj Temple and further registered under Section 8 of the Hindu Marriage Act by the Registrar of Marriages gives it full legal validity across India.

🪔 Heading 2: Benefits of Arya Samaj Marriage

  • Legally Valid Marriage: Recognised throughout India and accepted by all government authorities.
  • Quick & Hassle-Free: Entire procedure completes within 2–3 hours.
  • Low Cost: Far cheaper than traditional weddings.
  • Inter-Caste or Inter-Community Friendly: Arya Samaj believes in equality of all religions and castes.
  • Court Registration Assistance: Delhi Law Firm® provides step-by-step guidance for court registration after the temple marriage.

📜 Heading 3: Documents Required for Arya Samaj Marriage

For Boy & Girl (both):

  1. Aadhar Card / Passport / Voter ID (Proof of Identity)
  2. Date of Birth Proof (Matric Certificate / Passport / Birth Certificate)
  3. Passport-size Photos (6 each)
  4. Two Witnesses with ID Proofs
  5. If Divorced – Decree of Divorce
  6. If Widow/Widower – Death Certificate of Spouse
  7. In case of foreign citizen – NOC from Embassy and Valid Visa

⚖️ Heading 4: Legal Validity & Registration

Arya Samaj Marriage is completely legal under the Hindu Marriage Act, 1955, and the certificate issued by the temple can be used for passport application, visa, bank records, or any other legal purpose.
For official recognition, registration with the Marriage Registrar Office (Sub-Divisional Magistrate / SDM Office) is recommended for a permanent government-issued marriage certificate.

📞 Heading 5: Contact Us for Legal Assistance

For quick guidance and appointment at a recognised Arya Samaj Temple in Delhi or anywhere in India, contact our legal team at Delhi Law Firm®.

📱 Helpline: 9990649999 | 9999889091
🌐 Website: www.aryasamajmandir.in
🏛️ Service Area: All India Legal Services – Court